बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस

(International Day of the Victims of Enforced Disappearances)

का सन्दर्भमा जारी

प्रेस विज्ञप्ति

आज अगष्ट ३०, बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हो। यसै सिलसिलामा हामी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका सम्मान स्वरुप यो दिवस मनाउँदै छौं । यस दिवसका सन्दर्भमा हामी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुलाई हार्दिक स्मरण गर्दै पीडित एवम् पीडित परिवारजन प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछौं ।

सम्वत् २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि विधिवत रुपमा अन्त्य भएको थियो।विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने प्रबन्ध गरियो। यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने लगायतको प्रबन्ध गरिएकोमा नेपालको संविधानको धारा ३०४ को उपधारा (२) मा सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा छानबिन, सत्य अन्वेषण, परिपूरणको सिफारिस, परिचयपत्र वितरण,छानविनबाट दोषी देखिएका पीडकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने समेतका काम गर्न बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम यस आयोगको गठन भएको हो।आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका ३२४३ उजुरीहरु मध्ये २४९६ उजुरीहरु विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेका छन् । हालसम्मको अभिलेखीकरण भएको उजुरीका आधारमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको संख्या २५३२ रहेको छ।पहिलो पटक गठित आयोगको कार्यकाल २०७५ चैत्र मसान्तमा समाप्त भए पश्चात् केही समय आयोगमा पदाधिकारी नभएको अवस्था रह्यो । मिति २०७६ माघ ६ गते आयोगको पदाधिकारी नियुक्त भएपछि आयोगले आफ्नो कार्य पुन: प्रारम्भ गरेको छ। यस आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको दिनदेखि नै योजनाबद्ध रुपमा छानबिनका कार्यहरु द्रुततर रुपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ।

संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी सिद्धान्त, पीडितहरुले उठाएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून अनुरुपका सवालहरु तथा तत्सम्बन्धी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशहरु तथा आयोगको दृष्टिकोण समेत समावेश गरी वर्तमान ऐन संशोधन गर्दा सम्बोधन गर्नैपर्ने महत्वपूर्ण विषयहरु तर्फ नेपाल सरकारलाई आयोगले सुझाव प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

ती सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि आयोगले नेपाल सरकारलाई पटक-पटक स्मरण पनि गराउँदै आइरहेको छ।उक्त सुझावलाई प्राथमिकतामा राखी आयोगसम्बन्धी ऐन पुनरावलोकन गर्न आयोग पुन: आग्रह गर्दछ ।आयोगले आफ्नो कार्ययोजनालाई मूर्तरुप दिन  पीडित, पीडितसम्बद्ध संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, विषय विज्ञहरु लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरु सँग परामर्श गरिरहेको छ।स्थानीय स्तरमा रहेका तथा राज्यका मूलप्रवाहमा नपरेका पीडितहरुको सरोकार तथा आवश्यकतालाई संबोधन गर्न आयोग निरन्तर क्रियाशील रहेको छ।

विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को संक्रमण र बन्दाबन्दीका कारण स्थानीयस्तरमा गई सम्पन्न गर्नुपर्ने अनुसन्धान कार्य, सामूहिक रूपमा पीडितहरुसँग गर्नुपर्ने छलफल, परामर्शका कार्यक्रमहरु केही समय प्रभावित हुन पुगे। तर यस विषम परिस्थितिमा पनि आयोगले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई आन्तरिक रुपमा गर्न सकिने छानविन तथा अनुसन्धनात्मक कार्यहरु अगाडि बढाइरहेको छ। यस आयोगमा विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेका उजुरीहरु उपरको छानविनका कार्यहरु निरन्तर रुपमा भइरहेका छन्। यसै अवधिमा आयोगद्वारा २४७ परिवारका ६९३ जना पीडित लाई पीडित परिचयपत्र वितरण गरिएको छ ।परिचयपत्र प्राप्त पीडितहरुलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा, सुविधा, छुट र सहुलियत उपलब्ध गराउन आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको सिफारिस कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने आयोगको विश्वास छ ।पीडित एकीन भई परिचयपत्र प्राप्त गरेका राहत पाउन बाँकी पीडितका नजिकको प्राथमिकता क्रमको हकदारलाई दस लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउन आयोगबाट सम्पर्क मन्त्रालय मार्फत् नेपाल सरकारलाई लेखी पठाइसकिएको छ । आयोगको जिम्मेवारीमा रहेको डिएनए परीक्षण, शब उत्खनन लगायतका विधि विज्ञानसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादनका लागि विज्ञ सहितको समिति गठन गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।यसका साथै अन्तरिम राहत, परिपूरणका सम्बन्धमा पनि मापदण्ड सहितको नीति बनाउने कार्य भइरहेको छ। आयोग यथाशक्य छिटो अनुसन्धानको बाँकी कार्य सम्पन्न गरी कानूनद्वारा प्रदत्त सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नेतर्फ अगाडि बढिरहेको छ।

यो अवसरमा नेपाल सरकार समक्ष आयोगको सुझाव बमोजिम पीडित मैत्री हुने गरी ऐन संशोधनको प्रकृया अघि बढाउन र राहत पाउन बाँकी पीडितहरुलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन आयोग पुन: आग्रह गर्दछ। साथै बेपत्ता पीडित परिवार, सरोकारवाला व्यक्ति, संघ संस्थाहरुसँग पनि आयोगको कार्यसम्पादनमा सदाको जस्तै साथ सहयोगको लागि हार्दिक आव्हान गर्दछ ।सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउने तथा पीडित परिवारलाई परिपूरण सिफारिस गर्ने कार्यमा मन, वचन र कर्मले अघि बढ्न सम्बद्ध सबै पक्षहरुलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना गर्दछौं ।

 

 (डा.गंगाधर अधिकारी)
सदस्य/प्रवक्ता
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग, नेपाल
मितिः२०७८/०५/१४

 डार्डकपी डाउनलोड गर्नुहोस्