मिति २०७८ कार्तिक ९ गते नेपाल सरकारका माननीय अर्थमन्त्री श्री जनार्दन शर्मा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष श्री युवराज सुवेदीसहितका पदाधिकारीहरु र सचिवसहितको टोलीबीच छलफल भएको छ । उक्त छलफलका क्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष श्री गणेशदत्त भट्टसहितका पदाधिकारीहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो । उक्त छलफलमा दुवै आयोगका पदाधिकारीहरुले सम्बन्धित आयोगहरुका कामकारबाहीहरुका बारेमा मन्त्रीज्यूसमक्ष छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनमा संशोधनका बारेमा समेत छलफल भएको थियो । आयोगमा पदाधिकारीहरुले कानून संशोधनको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो । छलफलको क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित परिवारका लागि राहत, क्षतिपुर्ति एवम् परिपूरण उपलब्ध गराउने, परिचय पत्र पीडित परिवारलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने, परिचय पत्र प्राप्त व्यक्तिहरुले पाउने सेवा सुविधाका सम्बन्धमा आयोगको सिफारिस बमोजिम निर्णय हुनुपर्ने तथा संक्रमणकालीन मुद्दाहरुलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने समेतका विभिन्न विषयहरुमा छलफल भएको थियो। सो क्रममा पीडितहरुको माग बमोजिमको राहत परिपूरण उपलब्ध गराउन एवम् आयोगको समग्र उद्देश्य प्राप्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनका लागि समेत आयोगका पदाधिकारीहरुले माननीय मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्नु भएको थियो। उक्त भेटघाटमा माननीय  मन्त्रीज्यूले आयोगको काम कारबाहीलाई समयमा नै सम्पन्न गर्न आफ्नो तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने विश्वास समेत दिलाउनु भएको थियो।