पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न
मिति २०७९/0३/३१ गते दिनको ११ बजे सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग द्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष श्री गणेशदत्त भट्ट र सदस्य मन दाहाल एवम् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्ष श्री युवराज सुवेदी, सदस्यहरु श्री विश्वप्रकाश भण्डारी डा.गंगाधर अधिकारी डा.सुनिल रंजन सिंह र श्री सरिता थापा सचिव श्री श्यामकुमार भट्टराई सहसचिव श्री कृष्णप्रसाद पुडासैनीको उपस्थिति थियो । सो कार्यक्रममा ग्यालेक्सी टेलिभिजन, द राईजिङ्ग नेपाल, देश संचार डटकम, नेपाल टेलिभिजन, कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक, राष्ट्रिय समाचार समिति समेत विभिन्न संचार प्रतिष्ठानका पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा आयोगका सचिव श्री श्यामकुमार भट्टराईले कार्यक्रममा उपस्थित सवैलाई कार्यक्रमा स्वागत गर्दै आयोगले गरेको कामकारवाहीलाई समेटी आयोगको पाँचौ अन्तरिम प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा बुझाई सकिएको र सार्वजनिक गरिएको व्यहोरा उल्लेख गर्नु भएको थियो भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्ष श्री युवराज सुवेदी तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष श्री गणेशदत्त भट्टले आयोगमा परेका उजूरी र उजूरी उपर हालसम्म भए गरिएका काम कारवाहीको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । पत्रकारहरुबाट राखिएका जिज्ञासा उपर अध्यक्ष तथा सदस्यहरुबाट सम्बोधन गरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो । उक्त पत्रकार संम्मेलनमा वितरण गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवनि आयोगको पाँचौ अन्तरिम प्रतिवेदनको सार संक्षेप यस प्रकार छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग, नेपालको पाँचौ अन्तरिम प्रतिवेदन, २०७९ को सारसंक्षेप
१. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम २०७६/१०/०६ को नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को निर्णय अनुसार दोश्रो पटक आयोगको गठन भएको हो। उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री युवराज सुवेदीको
अध्यक्षतामा गठन भएको यो आयोगमा श्री विश्वप्रकाश भण्डारी, डा. गंगाधर अधिकारी, डा. सुनिल रन्जन सिंह र श्री सरिता थापा सदस्य रहनु भएको छ। यो आयोगले आफ्नो कार्यावधि २ बर्ष ६ महिनामा सम्पादन गरेका काम कारवाहीको विवरण उल्लेख
गरी यो पाँचौ अन्तरिम प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको छ। आयोगले यस अघि २०७२ सालमा पहिलो, २०७४ सालमा दोस्रो, २०७५ सालमा तेस्रो र २०७७ सालमा चौथो अन्तरिम प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ।
२. नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व भएको समयावधि (२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्म) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन गर्ने आयोगलाई जिम्मेवारी रहेको छ। सो प्रयोजनको लागि आयोगमा परेका उजूरीहरुको
छानविन गरिरहेको छ। आयोग र पदाधिकारीहरुको कार्यकाल २०७९ असार मसान्तसम्म रहेको सन्दर्भमा हालसम्म भएका काम कारवाहीको विवरण समावेश गरी यो अन्तरिम प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।
आयोगमा परेका उजूरीहरुको कारवाहीको विवरण यस प्रकारको रहेको छः
सि.न. विवरण उजुरी संख्या कैफियत
१. आयोगमा दर्ता भएका कुल उजूरी संख्या -३२८८
२. फर्छौट उजूरी संख्या -७५३
क. स्थिति सार्वजनिक गरिएको संख्या -४८
ख. दोहोरो उजूरी परेको संख्या -१३६
ग. तामेलीमा राखिएको संख्या -२९२
घ. सत्य निरुपण आयोगमा पठाएको उजूरी संख्या -२७७
३. बेपत्ता पारिएका भनी उजूरी परेका व्यक्तिको संख्या २५५८
प्रारम्भिक छानविनमा रहेको उजूरी संख्या -५३
एकै उजूरीकर्ताले एक भन्दा बढी बेपत्ता व्यक्तिको उजूरी दिएको संख्या -१५
विस्तृत छानविनको लागि आयोगबाट निर्णय भएको उजूरी संख्या -२४९०
४. उजूरी परेका जिल्लाहरु-७५
५. परिचय पत्र वितरण भएका जिल्लाहरु-६७
६. पीडित परिचयपत्र प्राप्त परिवार संख्या-१३२१
७. पीडित परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिको संख्या-३९९३
३. आयोगमा परेका उजूरीहरुको विवरण
क. प्रदेशगत आधारमा १ नम्बर प्रदेशका ४०५, मधेश प्रदेशका २१५, बाग्मती प्रदेशका ५४४, गण्डकी प्रदेशका ३०७, लुम्बिनी प्रदेशका ८८१, कर्णाली प्रदेशका ४२५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५११ वटा उजूरीहरु दर्ता भएका छन्।
ख. बेपत्ता पारिएका भनी उजूरी दर्ता भई अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिको संख्या २५५८ रहेको छ। जसमध्ये २०३ महिला र २३५५ पुरुष रहेका छ्न्।
ग. आवधिक रुपमा बेपत्ता पारिएको भनी उजूरी परेको संख्या ४४ रहेको छ।
घ. आयोगले १३२१ परिवारका ३९९३ जनालाई बेपत्ता पीडित परिचयपत्र प्रदान गरेको छ।
ङ. परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, सहुलियत कर्जा समेतका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आयोगले नेपाल सरकार समक्ष २०७७/१२/०४ मा नै सिफारिस गरेको छ।
च. यस आयोगबाट परिचयपत्र पाएका तर राहत पाउन छुट भएका ५५१ जनालाई साविकमा उपलब्ध गराए सरहको रु. १० लाख राहत उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएकोमा नेपाल सरकारबाट ९३ जना लाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा निर्णय भई
रकम निकास भएको छ। बाँकी सिफारिस कार्यान्वयनको प्रकृयामा रहेको छ।
छ. आयोगमा परेका उजूरीको विवरण सहित पीडितलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत सहजीकरणको लागि आयोगले आग्रह गरी पत्राचार गरेको छ।
४. आयोगबाट गरिएको परामर्श
आयोगको काम कारवाहीमा सहजीकरण गर्न, सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश बमोजिम कानून संशोधन गर्न र संक्रमणकालीन न्यायलाई समयमा टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि आयोगका पदाधिकारीबाट सम्वद्व सरकारी अधिकारीहरु, राजनीतिक दलका शीर्ष
नेताहरु, सुरक्षा निकाय, प्रदेश एवं स्थानीय तहका पदाधिकारी, नागरिक समाज एवं पीडित र पीडित प्रतिनिधिहरुसँग निरन्तर रुपमा परामर्श भइरहेको छ।
५. छानविनका लागि पूर्वाधार विकास
आयोगका कार्यक्षेत्र बमोजिमका कार्यहरु सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकृत प्रोटोकल बमोजिम हुने गरी आयोगका कार्यविधि, आचार संहिता एवं छानविन सम्बन्धी निर्देशिकाहरु तयार भएका छ्न्। आयोगका पदाधिकारी र जनशक्तिको क्षमता विकासको
लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको छ। छानविनको प्रक्रियामा पीडितको पहुँच र पीडितलाई जानकारी प्रवाह गर्ने कार्यलाई आयोगले प्राथमिकतामा राखेको छ। आयोगबाट गरिएका काम कारवाहीको विवरण आयोगको वेव साइटमा अध्यावधिक गरिएको
छ।
६. नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको कारण र भविष्यमा दोहोरिन नदिने उपायहरु
यो विषयमा आयोगले अनुसन्धानमूलक अध्ययन प्रारम्भ गरेको छ। उदार अर्थ व्यवस्था, खुला परिवेश, विभेदपूर्ण सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विभेद, स्रोत साधनको असमान एवं न्यायोचित वितरण नहुनु, भौगोलिक असमानता र बाह्य प्रभाव नै द्वन्द्वको
प्रमुख कारणको रुपमा रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी केन्द्रिकृत शासन प्रणाली, असमावेशी राज्य संरचना, राज्यको स्रोत संरचना र अख्तियारीमा सर्वसाधरणको पहुँच नपुग्नु र मुलुकको भूराजनीतिक अवस्था तथा राजनीतिक सशक्तिकरणको विस्तारलाई पनि द्वन्द्वको
कारक तत्वको रुपमा लिन सकिन्छ। त्यसमाथि पनि नागरिक आवाजको सुनुवाई नगर्ने प्रवृत्ति, न्यायमा सर्वसाधरणको सहज पहुँचको अभाव, दण्डहिनता, सुरक्षा निकाय एवं विद्रोही पक्षको कार्यशैली र व्यवहार तथा कमजोर सार्वजनिक सेवा प्रवाहले पनि
द्वन्द्वलाई बढावा दिएको देखिन्छ। शासन प्रणालीसँग सम्वद्व सबै पक्षको सहभागिता हुने गरी विज्ञहरुबाट यो विषयमा अझै गहन अध्ययन गरिनुपर्ने देखिन्छ।
भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिनको लागि राष्ट्रियताको सवालमा साझा सहमति, राजनीतिक प्रणाली र राजनीतिक संस्कारमा सुधार, प्रशासकीय संरचनाको पुनरावलोकन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ। त्यसै गरी सुरक्षा क्षेत्रमा
सुधार, सामाजिक रुपान्तरण, असमानता, विभेदजन्य कुरीति, अन्धविश्वास विरुद्वको सचेतना, समतामूलक समाजको निर्माण, समावेशी र सहभागितामूलक राज्य संरचनाको निर्माण तथा आर्थिक स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण गरी सन्तुलित आर्थिक विकास
गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। भूमि व्यवस्थापन र भूमि माथिको स्वामित्वलाई वैज्ञानिक तवरले संवोधन गरिनु पर्ने आवश्यकता छ। समग्रमा लोकतान्त्रिक आदर्शलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गरी विश्वासिलो सरकार र भरोसायुक्त शासनबाट नै द्वन्द्वलाई रोक्न
सकिन्छ।
७. थप एक बर्ष आवश्यक
आयोगलाई ऐनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न अझै थप एक बर्ष लाग्ने अवस्था छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलाई भएकोमा विवाद छैन। तर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आयोगको मात्र एक्लो प्रयासबाट सम्भव छैन। सम्बद्व सबै पक्षले उचित
सहयोग गर्ने हो भने बाँकी कार्य आगामी एक बर्ष भित्र गर्न सकिने गरी आयोगले कार्ययोजना पेश गरेको छ। कानूनी व्यवस्थामा सुधार, विज्ञहरुको सेवा लिने व्यवस्था, राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायबाट सहयोग एवं आवश्यक स्रोत साधन र पर्याप्त दक्ष
जनशक्ति उपलब्ध हुन सक्यो भने मात्र आयोगले निर्धारित समयावधिमा कार्य सम्पादन गर्न सक्दछ। त्यसैगरी परिचयपत्र पाउन बाँकी पीडित परिवारलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने, सत्यको अन्वेषणका लागि सम्बद्व पक्ष र सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया एवं
सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने, आयोगको परामर्शमा परिपूरण सम्बन्धी नीति तयार गरी पीडितलाई प्राथमिकतापूर्वक सम्बोधन गर्ने, आयोगका सिफारिसहरु प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने अवस्था रह्यो भने यो विषय टुंगोमा पुग्न सक्दछ। यसका लागि सम्वद्व
निकायहरुको बीच पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय हुन आवश्यक छ। यी विषयहरु आयोगले यो अन्तरिम प्रतिवेदनमा कार्ययोजना तयार गरी पेश गरेको छ।
८. आयोगबाट प्रस्तुत गरिएका सुझावहरु
आयोगको कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमा आगामी दिनमा अवलम्वन गर्नुपर्ने उपायहरुका बारेमा विषयगत आधारमा विभिन्न सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको छ। ती मध्ये मुख्य बुदाँहरु निम्न छन्।
क. सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितलाई सम्बोधन गर्न पीडित परिवारलाई मनोसामाजिक परामर्श समेतको उपचारको व्यवस्था गर्ने, राहत पाउन बाँकी परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने।
ख. संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्वान्त र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम कानून संशोधन हुनुपर्ने।
ग. परिपूरण सम्बन्धी नीति तयार गरी आयोगको सिफारिसमा परिपूरण उपलब्ध गराउने।
घ. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्मानमा स्मृतिकरणका कामहरु गर्ने।
ङ. राज्यको तर्फबाट व्यक्त प्रतिवद्वता कार्यान्वयन गर्न सम्वद्व पक्षहरुबीच सहयोग र समन्वय गर्नुपर्ने।
च. सत्यको खोजीका क्रममा गरिने छानविन कार्यमा सम्वद्व पक्ष र सरोकारवालाबाट सहयोग हुनुपर्ने।
छ. पीडित परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक सेवा सुविधावा सहुलियतमा प्राथमिकता दिनुपर्ने।
ज. सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम भेटिङ्ग (Vetting) सम्बन्धी कानून, जेनेभा महासन्धी कार्यान्वयन सम्बन्धी कानून समेतका सम्बद्व कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने।
झ. सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएको व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कसूरको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने।
ञ. न्यायमा पहुँच कायम गर्न आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने।
ट. आयोगको कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र जनशक्ति एवं स्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्ने।
ठ. आयोगबाट गरिएका सिफारिसहरु प्राथमिकतामा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।
ड. नेपाल सरकारका अतिरिक्त प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट पनि पीडितलाई परिपूरण उपलब्ध गराउने साथै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने।