बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

In English

आयोगको परिचय


तत्कालीन नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओबादी) वीच मिति २०६३।८।५ मा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा गठित छानविन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरुको पहिचान तथा उनिहरुलाई राहत उपलव्ध गराउने कुरा उल्लेख भएको छ । 

विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराध मानिने व्यबस्था राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा उल्लेख छ ।  त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा छानविन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूर्णको व्यबस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मिति २०७१।१।२८ मा जारी भई मिति २०७१।१०।२८ मा अध्यक्ष सहित पांच सदस्यीय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको गठन भएको छ ।

यस आयोगले एकपटक छानविन गरिसकेको विषयमा अर्को आयोग गठन गरी पुनः छानविन नगरिने, यसको कार्यावधि २ वर्षको हुने, सो अवधिमा कार्य सम्पन्न नभए एकवर्षसम्म थप हुन सक्ने तथा आयोगका पदाधिकारीहरु पूर्णकालीन हुने कानूनी प्रावधान छ ।

आयोगको काम कारवाहीमा सहयोग पुर्‍याउन सचिवालयको व्यबस्था छ जसमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतले आयोगको सचिव भई काम गर्ने र आयोगलाई आवश्यक पर्ने अन्य कर्मचारी लगायतका रकम, भवन, साधन र श्रोतको व्यबस्था सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा रहेको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले उपलव्ध गराउने कानूनी व्यबस्था छ । आफ्नो काम कारवाहीको लागि आयोगले माग गरेको विशेषज्ञ कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउन नसकेमा आयोग आफैंले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने समेतका कानूनी प्रावधानहरुले आयोगलाई स्वतन्त्र रुपको एक उच्चस्तरिय आयोगको रुपमा स्थापित गरेको छ ।