बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग

नेपाल

पैसा नलाग्ने फोन नम्बर: १६६०-०१-२२१११

In English

संस्थागत सुधार


द्वन्द्व समाजको स्वभाविक प्रक्रिया भएता पनि हिंसात्मक स्वरुप लिएमा ठूलो जनधनको क्षति हुने गर्दछ।यसले राज्यको विद्यमान प्रणाली, मूल्यमान्यता र नेतृत्व क्षमतामा नै चुनौती दिने गर्दछ। द्वन्द्वका अन्तरनिहित कारणहरुलाई उपयुक्त रुपमा संबोधन गर्न नसकिएमा यसले मुलुकको अस्तित्वमै खतरा उत्पन्न गर्न सक्छ।राजनीतिक अस्थिरता, चरम गरिबी एवं बेरोजगारी र सामाजिक सांस्कृतिक विभेदलाई संबोधन गर्न नसक्दा नेपालमा २०५२ सालदेखि दश वर्षे सशस्त्रद्वन्द्व सुरु भयो। जनचेतनामा केही सकारात्मक अभिवृद्धि भएपनि यस द्वन्द्वले मुलुकलाई ठूलो मानवीय एवं भौतिक क्षति पुग्न गयो। द्वन्द्वका कारणबाट हजारौ गैरन्यायिक हत्या, जबरजस्ती वेपत्ता पार्ने, यातना तथ पीडा दिने जस्ता कार्यहरु भए, गरिए। कहिल्यै खाटा नबस्ने गरिद्वन्द्वका घाउहरु बने।आपसी विश्वास र सद्‌भावपूर्ण नेपाली समाजको संरचना भत्किन पुग्यो। मुलुक विकास प्रक्रियामा वर्षौ पछाडि धकेलिन पुग्यो। द्वन्द्वको सकारात्मक निदान गर्न सकिए सामाजिक गतिशिलता तथा विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने मान्यता अनुरुप मिति २०६३ मंसिर ५ मा नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। यो सम्झौतासँगै नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मौलिक अभ्यास प्रारम्भ भयो। अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा जातजाति, धर्म, साम्प्रदाय र भुगोलका नाममा द्वन्द्व नहनु सकारात्क पक्ष रह्यो।

           मुलुक शान्ति प्रक्रियाको विभिन्न चरणहरु पार गर्दै हाल संक्रमणकालीन न्याय स्थापित गर्ने चरणमा आईपुगेको छ। एक पुस्ता नै न्यायको खोजीमा पीडा भोगिरहेको अवस्था छ। संक्रमणकलीन न्याय स्थापनाका लागि गठन भएका आयोगले पीडितहरुमा बढ्दो नैराश्यतालाई आशामा बदल्ने र आम जनताको बिश्वास जित्ने गरी आफ्नो कामकारबाहीलाई तिब्रता दिनु अपरिहार्य छ। यसमा अविभावकिय जिम्मेवारी बोकेको सार्वभौम संस्था राज्यले न्याय स्थापनामा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ।पीडितले न्याय पाएको अनुभूति र पीडकले सजाय पाएको महसुस गरेमा मात्रै संक्रमणकालीन न्यायको मूल उद्देश्य पूरा हुने र मुलुकमा द्वन्द्व नदोहरिने अवस्था सिर्जना हुन्छ। न्याय, शान्ति र लोकतन्त्र एक आपसमा अन्तरसम्बन्धीत रहेका हुन्छन्‌। यिनीहरुले एकले अर्कोलाई बलियो बनाईरहेका हुन्छन्।न्यायविनाको शान्ति कल्पना गर्न सकिन्न।यिनीहरुलाई मजबुत बनाउन राज्यको समग्र प्रणालिमा सुधार गरिनु पर्ने हुन्छ।सुधारका लागि राज्यको क्षमता र राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ। राजनीतिक प्रक्रिया र शान्ति प्रक्रिया सँगसँगै जानु पर्ने देखिन्छ। मुलुकमा राजनीतिक उपलब्धि देखिएपनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दा सम्म उपलब्धि दिगो बनाई राख्न कठिन हुन्छ। पीडितले न्याय नपाउनु दिगो शान्ति स्थापनाको लागि चुनौती हो। द्वन्द्वपछिको समग्र व्यवस्थापनका लागि मानवअधिकारको सम्मान एवं संरक्षण र कानूनी राज्यको प्रत्यभूति गरिनु पर्दछ। द्वन्द्वका कारक तत्वहरु पहिचान गरी समय समयमा उत्पन्न हुने असंतोषहरुलाई विद्यमान प्रणाली भित्रबाटै संबोधन हुने गरी नीतिगत, संस्थागत र पद्धतिगत सुधार गरिनु पर्ने हुन्छ। विविधता व्यवस्थपनका लागि समाजिक सांस्कृतिक समावेशीकरणमा जोड दिनु पर्ने देखिन्छ।राजनीतिक देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध, परिवर्तनमुखी र नैतिवान हुनुपर्दछ। त्यसैगरि लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई आत्मसात गर्ने र मुलुकको सामाजिक सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्ने असल नागरिक तयार गर्न प्रभावकारी नागरिक शिक्षा चाहिन्छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन र सामाजिक सद्‌भाव कायम गरी नेपालमा भविष्यमा द्वन्द्व नदोहरिने अवस्थाको सुनिश्चतता गर्न सकिन्छ।

         बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २७ को उप दफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम सशस्त्र द्वन्द्वका अन्तरनिहित कारण र भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिनको लागि गरिनु पर्ने आवश्यक नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, प्रशासनिक र व्यवहारिक सुधारका विषय समेत प्रतिवेदनमा समावेश गर्नु पर्ने प्रावधान अनुरूप बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको मिति २०७५।०८।१६ को निर्णय अनुसार भविष्यमा द्वन्द्व दोहोरिन नदिन संस्थागत सुधारको लागि सुझाव सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७५ तयार पारेको छ ।