बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग नेपालले बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा २०७८ भाद्र १४ गते (अगष्ट ३०, २०२१) सरोकारवालाहरुको सहभागितामा एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यूको प्रमुख आतिथ्यता तथा आयोगका सदस्य श्री विश्वप्रकाश भण्डारीज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आश्वासन समितिका माननीय सभापति श्री रामनारायण विडारी, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष श्री गणेशदत्त भट्ट, माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री खम्ब बहादुर खाती, आयोगका पदाधिकारीहरु, पूर्व महान्यायाधिवक्ता श्री मुक्ति नारायण प्रधान, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य तथा मानवअधिकारकर्मी श्री सुशिल प्याकुरेल, बरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी श्री कनकमणि दीक्षित लगायत नेपाल सरकारका सचिवहरु, द्वन्द्वपीडित सम्वद्ध संघस्थाका प्रतिनिधि, पीडित परिवार, अधिकारकर्मीहरु एवम् कर्मचारीहरु गरी करिब ९५ जना भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो ।

आयोगका सदस्य श्री सुनिलरञ्जन सिंहले कार्यक्रमका अतिथिहरुलाई स्वागत गर्नुका साथै कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रष्ट पार्नुभएको थियो भने आयोगका सदस्य एबम् प्रवक्ता डा. श्री गंगाधर अधिकारीले आयोगका गतिविधिहरु, हालसम्मको प्रगति, समस्या एवम् चुनौतिहरु तथा भावी कार्यदिशाका सन्दर्भमा प्रष्ट पार्नुभएको थियो । अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् द्वन्द्वपीडित श्री एकराज भण्डारी, संविधानसभा सदस्य तथा द्वन्द्वपीडित श्री सावित्री दुरा, पीडित परिवार एवम् द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाको तर्फबाट श्री राजु नेपाली,  श्री दिनेश शर्मा, श्री उमेश शाह, श्री खुमा सुवेदी, श्री सावित्री श्रेष्ठ र श्री मनकुमार न्यौपानेले मन्त्व्य राख्दै आफुहरुलाई दुई दशक भईसक्दा समेत राज्यबाट न्याय तथा परिपुरण केही प्राप्त नभएको, राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान नदिएको, राज्य छ भन्ने आभाष हुन नसकेको, आयोगले दिने परिचयपत्रको आधारमा पीडितले पाउने सेवासुविधाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, द्वन्द्वपीडितहरुको परिवारलाई सरकारी सेवामा आरक्षण दिनुपर्ने, न्याय नपाएको वर्गले पुनः संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउन दिन नहुने, सरकारले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, आयोगलाई सहयोग गर्न पीडितहरु तैयार रहेको लगायतका विषयहरु गम्भीरताका साथ उठाउनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ श्री अधिवक्ता रामनाथ मैनाली, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष श्री गणेशदत्त भट्ट एवम् राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आश्वासन समितिका माननीय सभापति श्री रामनारायण विडारीले समेत मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।कार्यक्रममा माननीय महान्यायाधिवक्ता श्री खम्बबहादुर खातीले वेपत्ता पीडितलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व रहेको, यस विषयलाई टुंग्याउन सर्वपक्षीय समन्वय तथा सहकार्य हुनुपर्ने, राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्ने कुरा व्यक्त गर्दै आफू राज्यको कानुनी सल्लाहकारका हिसाबले सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि सरकारसँग समन्वय गर्न तल्लीन रहेको प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम् माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यूले बेपत्ता पीडितहरुलाई न्याय दिन ढिला भइसकेको, द्वन्द्वका कारणले पीडित भएका व्यक्तिहरुका परिवारहरुको स्थिति सार्वजनिक गर्ने, सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने लगायतका समस्या रहेको, ती समस्या समाधान गर्न एवम् शान्ति प्रक्रियाको वाँकी काम सम्पन्न गर्न आयोगलाई सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमका अध्यक्षले कार्यक्रममा उठेका विषयवस्तुहरुका सन्दर्भमा आयोगको धारणा राख्नुका साथै सहभागीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गरी कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको थियो ।