संस्थागत सुधार

• द्वन्द्व नदोहोरिने प्रतिवद्धता/संस्थागत सुधारतर्फ (Guarantee of Non-recurrence/institutional Reform)

आयोगले पदाधिकारीहरू भएको अवस्थामा सम्पन्न गरेका छानविन सम्बन्धी कार्यहरूको विवरण उल्लेख गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २७ को उपदफा (२) बमोजिम पाँचवटा अन्तरिम प्रतिवेदन (वि.सं. २०७२ मा पहिलो, २०७४ मा दोस्रो, २०७५ मा तेस्रो, २०७७ मा चौथो र २०७९ मा पाँचौ) नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको छ । यी प्रतिवेदन मध्ये तेस्रो अन्तरिम प्रतिवेदन, २०७५ र पाँचौ अन्तरिम प्रतिवेदन, २०७९ मा नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण र पुनः द्वन्द्व दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा आयोगले नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस प्रस्तुत गरेको छ ।