नेपालमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समेत परिवर्तनका बिषयबस्तुलाई लिएर २०५२ साल फाल्गुण १ गतेदेखी सशस्त्र द्धन्द्व को थालनी भयो। सशस्त्र द्वन्द्वबाट ठुलो मात्रामा मानवीय तथा भौतिक क्षति भयो। द्वन्द्वबाट हजारौ मानिस बेपत्ता पारिए भने लाखौं मानिसहरु प्रत्यक्षपरोक्ष रुपमा प्रभावित भए।

नेपाल सरकार र तत्कालीन द्वन्द्वरत ने.क.पा. (माओवादी) बिच २०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सो द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य भयो। शान्ति सम्झौता पश्चात तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष ने.क.पा. (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आयो। २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संबिधान¸ २०६३ जारी भयो। बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता बिरुद्धको अपराधमा संलग्न ब्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने व्यवस्था गरियो। नेपालको अन्तरिम संबिधान¸ २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्ता ब्यक्तिहरुका पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान राखियो। अन्तरिम संविधानमा सशस्त्र द्वन्द्को क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङघन गर्ने तथा मानवता बिरुद्धको अपराधमा संलग्न ब्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरियो।बेपत्ता नागरिकसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतले पीडितहरुलाई क्षतिपुर्ति प्रदान गर्न आदेश गरेको छ।

बिस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संबिधान¸ २०६३ को मर्म र भावना बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला समेतको कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनार्थ सरकारले २०६६ सालमा “व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६६” र “सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक २०६६” मस्यौदा गरे पनि व्यवस्थापिका संसद विघटन भए पश्चात ति विधेयकहरु स्वतः निस्कृय भए।अध्यादेश मार्फत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्यपनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनियो। सो अध्यादेशका विरुद्धमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दुइ छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गर्ने आदेश दियो। तत्पश्चात २०७१ बैशाख २८ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भयो। त्यसपछि २०७१ माघ २८ गते दुई छुट्टा छुट्टै आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको गठन भए।

व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी घटनाहरुको छानबिन गरी वास्तविक सत्य, तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, घटनाबाट पीडित ब्यक्तिलाई परिचय पत्र प्रदान गरी परिपूरणको व्यबस्था गर्न र त्यस्तो कार्यमा संलग्न ब्यक्तिलाई कानूनी कारवाहीको लागी सिफारिस गर्ने समेतको उद्देश्यका लागि सो ऐन जारी भएको हो। आयोगको ऐन एवं अन्तर्राष्टिय कानून समेतले ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङघन र मानवता बिरुद्धको अपराध भनि परिभाषित गरेको छ।

ब्यक्ति बेपत्ता पार्ने घटनाको छानविन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी बास्तविक तथ्य जन समक्ष ल्याउने¸ पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने¸ पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई परिपूरण उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने¸ र पीडितलाई परिचयपत्र र छानविन पछिको जानकारी उपलब्ध गराउने¸ पीडकलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने¸ कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्को क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यस उपरको निर्णय गर्ने आयोगका मुख्य जिम्मेवारी हुन्।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङघनको आरोपमा दोषी देखिएका पीडकउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखि पठाउने।छानविनको कार्य गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम साक्षी प्रमाण बुझ्ने तथा बकपत्र गराउने, कुनै लिखत वा कागजात पेश गर्न, निरीक्षण गर्न र दशी प्रमाण पेश गर्न आदेश दिने समेत आयोगको काम¸कर्तव्य र अधिकार रहेको छ। आयोगको कामकारबाही आयोगको बैठक वसी तय गरिन्छ। आयोगले वैठक मार्फत कामकारवाही सम्बन्धमा निर्णय गरी सो निर्णयको कार्यान्वयन गराइन्छ। कार्यान्वयनको क्रममा आयोगले कामको अनुगमन¸ मुल्याङ्कन तथा समन्वय समेत गर्दछ।

साथै तलासी लिने, सार्वजनिक ओहोदाको मानिसउपर छानविन गर्नु परेमा निलम्वन राख्न पर्ने भए लेखि पठाउने, शव उत्खनन एवं डि एन ए परिक्षण गर्ने, पीडकको वयान गराउने, पीडित वा परिवारको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, पीडित उजूरीकर्ता साक्षीहरुको गोपनीयता कायम गर्ने¸ बालवालिका¸ जेष्ठ नागरिक¸ अपाङ्गता र यौनजन्य हिंसा पीडितलाई छुट्टै ब्यवस्था गर्ने मानव अधिकारको उल्लङघनको विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सार्वजनिक सुनुवाइ र अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने, उजुरीउपर छानविन गर्ने¸ सशस्त्र द्वन्द्वसंग असम्वन्धित उजूरीहरु तामेलीमा राख्ने र छानविन पछी पीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनस्थापना समेतका अवस्था र आवश्यकता पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने समेतको कार्य जिम्मेवारी आयोगले प्राप्त गरेको छ।

विभिन्न समयमा गरी तिनपटकसम्म उजुरी आह्वान गर्दा जम्मा ३२४३ उजुरी दर्ता भएको छ।आयोगले प्रत्येक उजूरीलाई प्रारम्भिक कारवाही, प्रारम्भिक छानविन र विस्तृत छानविन गरी ३ चरणमा छानविन गर्छ। प्रारम्भिक कारवाहीको चरणमा उजूरीको औचित्य रहे नरहेको, तथ्ययुक्त आधार भए नभएको, तोकिएको ढाँचामा उजूरी दिए नदिएको म्याद भित्र उजूरी दर्ता भए नभएको, सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिभित्र घटना घटे नघटेको, द्वन्द्वको अवधिभित्र घटना घटेको भए तापनि सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्वन्धित भए नभएको लगायतका कुरा हेरिन्छ।

प्रारम्भिक छानविनको चरणमा प्रमाण बुझ्ने तथा तीनको घटनासँग सम्वन्ध केलाउने, घटना स्थापित हुने आधार पत्ता लगाउने कार्य गरिन्छ। हालसम्म आयोगले उक्त २ चरणको छानविन कार्य सम्पन्न गरी नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम आयोगले २४९७ थान उजूरीलाई विस्तृत छानविनमा लैजाने भनी निर्णय गरेको छ।

विस्तृत छानविन गर्नको लागि आयोगका पदाधिकारी वा विज्ञ सहितको कर्मचारीहरुको कार्यटोली गठन गरिने व्यवस्था छ। छानविन टोलीले जिल्लाहरुमा गएर मुकाम खडा गरी पीडितहरुसँग अन्तरक्रियाका साथै विस्तृत छानविन समेत गर्छ। यस क्रममा पीडितहरुसँग बेपत्ता हुनुपुर्वको विवरण संकलन गर्ने एन्टीमोर्टम तथ्याङ्क संकलन फाराम भराउने, परिपूरण फाराम भराउने, थप सुचना संकलन गर्ने र साक्षीको वकपत्र कागज गराउने लगायतका काम गरिन्छ। हाल आयोगले ६५ जिल्लाका २१०१ थान उजूरीहरुमा विस्तृत छानविनको पहिलो चरण कार्य सम्पन गरेको छ।

विस्तृत छानविनको दोश्रो चरणको कार्य अन्तर्गत आरोपित व्यक्तिलाई बयान गराउने कार्य¸ सार्वजनिक सुनुवाई कार्य¸ अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्यको विश्लेषण तथा विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन लेखन¸ सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यहरु गर्ने। आरोपित व्यक्तिलाई बयान गराई पुष्टी भएका पीडक उपर मुद्दा चलाउन महान्यायधिवक्ता समक्ष लेखी पठाउने, पीडितलाई परिचयपत्र वितरण¸, परिपूरणको लागि सिफारिस गर्ने, आवश्यक परेको खण्डमा शव उत्खनन् र डि.एन.ए सहितको वैज्ञानिक परीक्षण समेतका कार्यहरु आयोगले गर्नेछ।

आयोगले छानविनको कार्य सम्पन्न भए पश्चात् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २७ बमोजिम आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्दा देहायका कुराहरु समेत समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छः

(क) आयोगबाट छानबिन गरिएका र तामेलीमा राखिएका उजूरी सम्बन्धी विवरण,

(ख) छानबिनबाट पत्ता लागेको वास्तविक सत्य तथ्य सम्बन्धी विवरण,

(ग) परिपूरणको लागि सिफारिस गरेको विषय,

(घ) पीडकउपर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको विवरण,

(ङ) सशस्त्र द्वन्द्वका अन्तरनिहित कारण र भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिनको लागि गरिनु पर्ने आवश्यक नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, प्रशासनिक र व्यावहारिक सुधारका विषय,

(च) प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कुनै कानून बनाउन आवश्यक भएमा सो विषय,

(छ) मानव अधिकारको प्रवर्द्धन, न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्काल तथा भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने कुराहरु,

(ज) आयोगले उपयुक्त सम्झेका अन्य कुराहरु।

नेपाल सरकार समक्ष आयोगको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगको स्वतः रुपमा विघटन हुनेछ तत् पश्चात आयोगले प्रतिवेदना उल्लेख गरेका विषयहरु उपर सरकारद्वारा कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अनुगमन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

आयोगको कार्य दर्साउने कार्य प्रवाह चार्ट