बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मीहरुसँग छलफल गरेको छ । आयोगको अध्यक्ष श्री लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मीहरु प्रा. कपिल श्रेष्ठ, सुवोध प्याकुरेल, चरण प्रसाई र इन्द्रप्रसाद अर्याल उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । आयोगका सदस्यहरु श्री विजुल वि.क. दुलाल, प्रा.डा. श्री विष्णु पाठक, श्री नरकुमारी गुरुङ्ग र श्री आईबहादुर गुरुङ्गको उपस्थिति रहेको थियो । सो कार्यक्रममा आयोगका सह–सचिव भरतलाल शर्मा, अनुसन्धान विज्ञ चन्द्रबहादुर सापकोटा समेतको उपस्थिति रहेको थियो । आयोगका सचिव श्री नृपध्वज निरौलाले आयोगले हालसम्म सम्पादन गरेका कार्यहरु, आयोगको बाँकी कार्यविधि तथा आयोगलाई परेका कठिनाईका सम्वन्धमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

आयोगले हालसम्म गरेका कार्यहरुको फेहरिस्त जनसमक्ष ल्याउनु पर्ने, International Convention for the Protection of all Persons From Enforced Disappearance, 2006 को नेपाल पक्षराष्ट्र बन्नुपर्ने, हाल मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ मा बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कसूर कायम गरिए पनि सो कानून भूतलक्षी हुने भन्ने प्रावधान नभएकोले सो संशोधन गरी वा छुट्टै ऐन बनाई द्वन्द्व कालमा भएको बेपत्ता पार्ने कार्यलाई कसूर कायम गरिनु पर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्झनामा राज्यले जिल्ला एवं राष्ट्रिय स्मारक बनाउनु पर्ने लगायत आयोगले पेश गर्ने प्रतिवेदनमा आयोगले गरेका काम कारवाहीको फेहरिस्तको अतिरिक्त आयोगले बेहोर्नु परेका कठिनाई, समस्या तथा चुनौतीहरु समेत समावेश गरी एक उपयोगी दस्तावेजको रुपमा रहने  प्रतिवेदन पेश गर्न सुझावहरु प्राप्त भएको थियो । कार्यक्रममा उपस्थित भई महत्वपूर्ण सुझावहरु दिनुभएकोमा उपस्थित मानव अधिकारकर्मीहरुलाई आयोगका अध्यक्ष श्री लोकेन्द्र मल्लिकले धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भएको थियो ।