आज अगष्ट ३०, (International Day of the Victims of Enforced Disappearances, 30 August) का सन्दर्भमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग, नेपाल (CIEDP Nepal) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको पीडित परिवारको आफ्नै आयोग रहेको र पीडितमैत्री न्याय, उचित परिपूरण तथा कानुन बमोजिमको दायित्व पूरा गर्नका लागि यस आयोग प्रतिवद्ध रहेको कुरा दोहोर्याउन चाहन्छ।आयोगको गठन पश्चात् विगतका वर्षहरुमा पीडित, सरोकारवाला निकायहरु तथा आयोगको संयुक्त सहभागितामा बेपत्ता परिवारका पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा औपचारिक कार्यक्रम गर्दै आएकोमा यस वर्ष विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (COVID-19) को महामारीका कारण औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गर्न नसकेकोमा आयोग क्षमाप्रार्थी छ।
नेपालमा २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसीर ५ सम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व पश्चात् नेपाल सरकार र तत्कालीन द्वन्द्वरत ने.क.पा. (माओवादी) बीच २०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य भएको थियो।विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने प्रबन्ध गरियो। यसैगरी तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने लगायतको प्रबन्ध गरिएकोमा नेपालको संविधानको धारा ३०४ को उपधारा (२) मा निरन्तरता दिइएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा छानविन, सत्य अन्वेषण, परिपूरण सिफारिस, परिचयपत्र वितरण, पीडकलाई कारवाहीका लागि सिफारिस र नीतिगत, संस्थागत, प्रशासनिक तथा व्यवहारिक सुधारको प्रतिवेदन तयार गर्न वेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम यस आयोगको गठन भएको हो। आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका ३२२३ उजुरीहरु मध्ये २३ उजुरीहरु प्रारम्भिक छानविन तथा २५०७ उजुरीहरु विस्तृत छानविनको क्रममा रहेका छन्।पहिलो पटक गठित आयोगको कार्यकाल २०७५ चैत्र मसान्तमा समाप्त भए पश्चात मिति २०७६ माघ ९ बाट नवन्यूक्त पदाधिकारीद्वारा आयोगले आफ्नो कार्यभार प्रारम्भ गरेको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा ‘बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुको पीडालाई सम्बोधन नगरिकन संक्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावना स्थापित हुन सक्दैन’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै यस आयोगले कार्यभार प्रारम्भ गरेको दिनदेखि नै योजनाबद्धरुपमा अर्धवार्षिक, वार्षिक तथा दुई वर्षे कार्ययोजना बनाई छानविनका कार्यहरु अगाडि बढाएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी सिद्धान्त, पीडितहरुले उठाएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुरुपका सवालहरु तथा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धीत सर्वोच्च अदालतको निर्देशित सिद्धान्तहरु समेत समावेश गरी वर्तमान ऐन संशोधन गर्दा सम्बोधन गर्नैपर्ने महत्वपूर्ण १४ बुँदे विषयहरु नेपाल सरकारलाई आयोगले ध्यानाकर्षण समेत गराइसकिएको अवस्था छ। यस्ता संवेदनशील विषयमा गम्भीर भएर पीडितको माग वमोजिम यथाशीघ्र कानुन संशोधन गरी पीडित मैत्री कानुन बनाउन नेपाल सरकारका सम्बद्व पक्षलाई पटक-पटक यस विषयको स्मरणसमेत गराउँदै आईरहेको छ। सरकारले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिई छिट्टै द्वन्द्व पीडित मैत्री ऐन संशोधन गरी तदनुरुपका कानुनहरु निर्माण गर्नेछ भन्नेमा आयोग आशावादी रहेको छ।
आयोगले आफ्नो कार्ययोजनालाई मूर्तरुप दिन विभिन्न सरोकारवालाहरु, पीडित र पीडितका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल तथा विषय विज्ञहरुसँग परामर्श गरिरहेको छ। यसै क्रममा प्रदेश नं. २ र ५ मा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरी सशस्त्र द्वन्द्वबाट अति प्रभावित मानिएको रोल्पा जिल्लाबाट विस्तृत छानबिन तथा जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमको थालनी २०७६ सालको चैत्रवाट गरेको छ। यसबाट स्थानीय स्तरमा रहेका तथा राज्यका मूलप्रवाहमा नपरेका पीडितहरुको सरोकार तथा आवश्यकता बोध गरी संवोधन गर्न आयोग सक्षम रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छ।
ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो भन्ने न्यायको सार्वभौम सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै यस आयोगले यथासक्य चाँडो आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने प्रयास गर्दै आएको भए पनि हाल विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड -१९ को संक्रमण र बन्दाबन्दीका कारण स्थानीयस्तरमा गई सम्पन्न गर्नुपर्ने अनुसन्धान कार्य, सामूहिकरूपमा पीडितहरुसँग गर्नुपर्ने छलफल, परामर्शका कार्यक्रमहरु तत्काललाई स्थगित गर्नुपरेकोमा आयोग दुःखित छ। तर यस विषम परिस्थितका बावजुद आयोगले आन्तरिकरुपमा गर्न सकिने छानविन तथा अनुसन्धनात्मक विविध कार्यहरु सुरक्षा र स्वाथ्यका मापदण्ड अपनाई अगाडि बढाइरहेको छ। यस आयोगमा विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेका उजुरीहरुलाई प्रदेश अनुसार चारवटा समूहमा विभाजन गरी चारै समूहबाट आवश्यक छानविनका कार्यहरु निरन्तर रुपमा भईरहेका छन्। त्यसका साथसाथै पीडित परिचयपत्र वितरणका कार्यविधि लगायत अन्तरिम राहत, परिपूरणका सम्बन्धमा पनि छलफल, परामर्श तथा बहसका कार्यहरु भईरहेको छ। आयोग जतिसक्दो छिटो परिचयपत्र वितरण, परिपूरणको सिफारिस, पीडकको बयान, कारवाहीको सिफारिस लगायतका कानूनद्धारा प्रदत्त जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नेतर्फ अगाडि बढ्ने दिशामा रहेको छ।
आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष द्वन्द्व पीडित मैत्री तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशमा निर्देशन गरेका विषयहरुको व्यवस्थासहित यथाशीघ्र ऐन संशोधन प्रकृयालाई अगाडि बढाई आयोगको परिणाममुखी कार्यसम्पादनका लागि सहज वातावरण निर्माण गरिदिन आग्रह गर्दछ। साथै, वेपत्ता पीडित परिवार, सरोकारवाला व्यक्ति, संघ संस्थाहरुलाई आयोगसँग हातेमालो गरी पीडितका अन्तर्निहित पीडाको चाँडो भन्दा चाँडो संबोधन गरी न्याय दिलाउने कार्यमा सवैको सहयोग रहने नै छ भन्ने अपेक्षा समेत आयोगले गरेको छ। बेपत्ता परिवारको पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसले नेपाल सरकार, सरोकारवाला व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुलाई सकारात्मक उत्प्रेरणा प्रदान गरी पीडितहरुलाई न्याय प्रदान गर्ने अनुकूल वातावरण बनोस् भन्ने समेत आयोगले शुभेच्छा राखेको छ।
(डा.गंगाधर अधिकारी)
सदस्य/प्रवक्ता
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग
मितिः२०७७/०५/१४