श्री नेपाल सरकार,
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
सिंहदरवार, काठमाडौं।
विषयः विशेष कोरोना राहत अपलब्ध गराई दिन सम्बन्धमा।
नेपालमा २०५२/११/१ देखि चलेको सशस्त्र द्वन्द्व नेपाल सरकार र द्वन्द्वरत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का बीच २०६३/८/५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात विधिवत् अन्त्य भएको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने प्रवाधान राखिएको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३३ को देहाय (ध) मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता बिरूद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्च स्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने प्रावधान रहेको थियो। नेपालको संविधानको धारा ३०४ (2) मा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिमका शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यहरू यसै संविधान बमोजिम भए गरेको मानिनेछ भनी साविकको संवैधानिक व्यवस्थालाई निरन्तरता समेत दिइएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा छानबिन, सत्य अन्वेषण, परिपूरण सिफारिस, राहत, क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना, परिचयपत्र वितरण, पीडकलाई कारबाहीको सिफारिस र भविष्यमा द्वन्द्व दोहोरिन नदिनका लागि नीतिगत, संस्थागत, कानूनी, प्रशासनिक तथा व्यवहारिक सुधार समेतको प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ ले यो आयोगलाई सुम्पिएको छ। संविधान तथा कानुनले तोकेको जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा आयोगले योजनाबद्ध रूपमा अर्धवार्षिक, वार्षिक तथा दुई वर्षे कार्ययोजना बनाई छानबिन लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ। आफ्नो कार्ययोजनालाई मूर्तरूप दिन आयोग विभिन्न सरोकारवाला खास गरी पीडित र पीडितलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल, अन्तरक्रिया, बिचार गोष्ठी तथा विषय विज्ञहरूसँग परामर्श समेत गरिरहेको छ। प्रदेश नं. २ र ५ मा प्रदेशस्तरीय तथा सशस्त्र द्वन्द्वबाट अति प्रभावित मानिएको रोल्पा जिल्लाबाट जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरु संचालन गरी विस्तृत छानविन कार्य समेत भैरहेका छन्। यसबाट स्थानीय स्तरमा रहेका तथा राज्यको मूल प्रवाहमा नसमेटिएका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारहरुको सरोकार तथा चासोका विषयहरुको गहिराइमा पुगी उहाँहरुको आवश्यकतालाई यस आयोगले सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ।
हाल विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (COVID-19) को संक्रमण र बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा लगायत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा आवागमन गर्न नमिल्ने अवस्था समेतका कारणबाट यस आयोगले स्थानीय स्तरमा सम्पन्न गर्नुपर्ने छानबिन, अनुसन्धान लगायतका कार्यहरु, सामूहिक रूपमा पीडितहरूसँग गर्नुपर्ने छलफल तथा आपसी सहकार्य र परामर्शका कार्यक्रमहरू संचालन गर्न नसकेकोमा आयोग अत्यन्त दुःखी छ। यद्यपि, बन्दाबन्दी वा स्थान विशेषमा भएको निषेधाज्ञा जारी भएको समयमा समेत आयोगले सुरक्षा र स्वास्थ्यका मापदण्डहरु अपनाई आन्तरिक रूपमा गर्न सकिने गतिविधिहरुलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। यस आयोगमा विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेका उजुरीहरूलाई प्रदेश अनुसार ४ वटा समूहमा विभाजन गरी आवश्यक अनुसन्धान र छानबिनका कार्यहरू भैरहेका छन्। यसका साथै, परिचय पत्र वितरण अन्तरिम राहत, परिपूरणका सम्बन्धमा पनि छलफल तथा परामर्शका कार्यहरू भैरहेका छन्। आयोग यथाशीघ्र परिचय पत्र वितरण, परिपूरण सिफारिस, पीडकको बयान, कारबाही सिफारिस लगायत कानूनद्वारा प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने तर्फ अगाडि बढिरहेको छ। तर, विश्वब्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरसका कारण आयोगको योजना कार्यान्वयन गर्ने तथा पीडितको आकांक्षा अनुरुपका कार्यहरु संचालन गर्न अवरोध श्रृजना भएको छ।
अस्वभाविक रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण थुप्रै नेपालीहरूको रोजगारी गुमेको छ, जसले हात मुख जोड्ने समस्या निम्त्याएको छ। तत्कालको लागि आर्थिक आम्दानीको विकल्पहरू पनि देखिएको छैन। त्यसमा पनि सशस्त्र द्वन्द्व पीडितहरूको अवस्था झनैं दयनीय र भयावह रहेको छ। एकातिर अधिकांश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारको मूख्य आय आर्जन गर्ने वा घर खर्चको व्यवस्थापन गर्ने अभिभावक गुमेको छ भने अर्कातिर परिवारका सदस्यहरूको कुनै तरहले खाइपाइ आएको सामान्य रोजागारी पनि कोरोना भाइरसकै कारण गुमेको अवस्था छ। यस आयोगमा विस्तृत छानबिनका क्रममा रहेका २५०६ थान उजुरीहरूको अध्ययन, उजुरीकर्ता एवम् पीडित परिवारसँगको सम्पर्क, समन्वयका आधारमा विश्लेषण गर्दा अधिकांश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूको आम्दानीको स्रोत सिमित रहेको, उहाँहरु दैनिक ज्याला मजदुरी गरी गुजारा गर्नुपर्ने वर्गका तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएका व्यक्तिहरुको श्रेणीमा पर्नुहुन्छ। त्यसमा पनि बैदेशिक रोजगारीको पहिलो रोजाई भारत, त्यसपछी मध्यपूर्व लगायत खाडीका देशहरूको जोखिमयुक्त अग्रभागमा बसेर काम गर्ने गरेको पाइन्छ। जसमध्ये कोरोना प्रभावित हुने र रोजगारी गुमाउनेहरूको संख्या अधिक रहेको देखिन आएको छ। नेपालमा रहेका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारहरूमा पनि अधिकांश ज्याला मजदुरीमा काम गर्ने, बिपन्न परिवारहरूको संख्या नै अत्यधिक रहेको देखिन आएकोले उहाँहरुको जीवन अत्यन्त कष्टकर रहेको छ। विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाको महामारीले श्रृजना गरेको आर्थिक, मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक असरबाट गुज्रिरहेका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारका पीडितहरूलाई भोकमरी लगायतका विविध समस्याबाट तत्काल बचाउनको लागि राज्यको तर्फबाट केही न केही राहतको विशेष व्यवस्था गरी नेपाल सरकारले उहाँहरुको पीडालाई सम्बोधन गर्न अति आवश्यक देखिन आएको छ।
आयोगमा उजुरी दर्ता भई विस्तृत छानबिनमा रहेका २५०६ थान उजुरीका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पीडित परिवारलाई व्यवहारिक र मानवीय आधारमा तत्काल राहत पुग्ने गरी अहिलेको असहज परिस्थितिमा विशेष कोरोना राहत प्याकेजद्वारा पीडितहरूको तत्कालीन आवश्यकता पूर्ती गर्नु राज्यको जिम्मेवारी समेत देखिएकोले यो परिस्थितिमा पीडित परिवारलाई समेत समेट्नु पर्ने देखिन्छ। तसर्थः यो विषम परिस्थितिमा प्रभावकारी विशेष कोरोना राहत प्याकेजद्वारा सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित परिवारहरुलाई जोगाउन नेपाल सरकार समक्ष यस आयोगको मिति २०७७।०५।२३ को निर्णयानुसार ऐनको दफा २(झ) बमोजिमको तहाँ मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष मानवीयताको आधारमा हार्दिक आग्रह गरिएको छ।
साथै, सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनी यस आयोगमा दर्ता हुन आएका उजुरीहरुको आधारमा तयार गरिएको २५०६ बेपत्ता पारिएका पीडितहरुको विवरण आयोगको वेबसाइट www.ciedp.gov.np मा सरोकारवाला सबैको जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको संभावित सूची र पीडित परिवारहरुको विवरण आवश्यक परेमा आयोगको तर्फबाट उपलब्ध गराउन सकिने व्यहोरा समेत जानकारीका लागि अनुरोध छ।
युवराज सुवेदी
अध्यक्ष
मितिः २०७७।०५।२४
वोधार्थ तथा कार्यार्थः
नेपाल सरकार,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार।