संविधान दिवस २०८० को अवसरमा मिति २०८०/०६/०२ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग नेपालले आयोजना गरेको नेपालको संविधान र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननीय सदस्य डा.सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलज्यूको प्रमुख आथित्यतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रममा संविधान सभाका सदस्यहरु श्री एकराज भण्डारी र श्री सावत्री दुरा, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव श्री फणीन्द्र गौतम, आईसी आरसी, बेपत्ता पारिवार राष्ट्रिय संजालका प्रतिनिधिहरु एवं बेपत्ता परिवारका सदस्यहरु समेतको सहभागीता रहेको थियो। उच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री श्यामकुमार भट्टराई समेतको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता आयोगका निमित्त सचिव श्री कविराज पौडेलले गर्नु भएको थियो।
कार्यक्रममा अधिवक्ता श्री राजुप्रसाद चाँपागाईले संक्रमणकालीन न्यायका लागि नेपालको संविधान कति साधक, कति बाधक ? विषयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने बेपत्ता परिवारका सदस्य तथा संजालका प्रतिनिधिहरुले दुवै आयोगले (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग) हालसम्म गरेका कार्यहरु, परिपूरणका लागि स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायहरुसँग आयोगले गरेको समन्वयको विषयमा प्रश्न गर्नु भएको थियो। जिज्ञासाकै क्रममा आयोग गठन/स्थापना भएको लामो समय भई सक्दा समेत आयोगले आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्ने समयसिमा तथा बेपत्ता परिवारलाई वितरण गरिएको परिचयपत्रको औचित्य समेतको विषय समेटिएको थियो।
अन्तरक्रियाका क्रममा उठेका प्रश्न/जिज्ञासाहरु समेतलाई समेटदै मन्तव्यका क्रममा संविधानसभा सदस्य श्री एकराज भण्डारीले संसदले कानून छिटो बनाएर राज्यले आयोगलाई पूर्णता दिने र अन्तरिम राहत छिटो दिई परिपूरणको कार्यलाई अगाडी बढाउनु पर्छ भने आफ्नो मन्तव्य राख्नु भयो। सोही क्रममा संविधानसभा सदस्य श्री सावित्री दुराले संक्रमणकालीन न्यायका लागि लामो समय बेतित भएकोले बेपत्ता व्यक्तिको खोजी कार्यमा स्मृतीबाट विस्मृती तर्फको बाटो फराकिलो हुँदै गईरहेको तथा संक्रमणकालीन न्याय भनेको राजनीतिक सामाजिक र कानूनी विषय हो भन्ने धारणा राख्नु भएको थियो। सत्य निरुपण तथा मेलिमाप आयोगका सचिव श्री फणीन्द्र गौतमले पदाधिकारीहरुको रिक्तताको अवस्था रहेकोले आयोग चलायमान हुन नसकेको भनि आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। यसै सन्दर्भमा उच्च अदालतका माननीय न्यायाधिश (आयोगका निवर्तमान सचिव) श्री श्यामकुमार भट्टराईले पदाधिकारीहरुको रिक्तताको अवस्थामा आयोगको काम कारवाही सञ्चालन गर्दा आइपरेका समस्या तथा चुनौतीहरुको विवेचना गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशिघ्र टुंङ्गोमा पुर्याउन सरोकारवालाहरु सबैको प्रतिवद्वताको आवश्यकता रहेको धारण सहितको संबोधन गर्नु भयो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय सदस्य डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा नटुङ्गिएको अवस्थामा बेपत्ता परिवार एवं सरोकारवाला सबैले सिमा बिहिन पीडा खपिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै आयोगमा पदाधिकारीको रिक्तता, संसोधन विद्येयक संसदबाट पारित नहुनु, वितरण गरिएका पीडित परिचयपत्रको वैद्यता लगायतका विषयमा समिक्षात्मक मन्तव्य राख्नु भएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा आयोगका निमित्त सचिव श्री कविराज पौडेलले संविधान दिवसका सन्दर्भमा शुभकामना व्यक्त गर्दै आयोगको समग्र बस्तुस्थिति र भावि कार्य योजना समेतको मन्तव्य दिदै कार्यक्रमको समापन गर्नु भएको थियो।
