मिति २०७८/०६/०७ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीज्यूसँग कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भेटघाट गरी माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष आयोगसम्बद्ध विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो।
सो क्रममा आयोगका अध्यक्षले बेपत्ता पारिएका व्यक्ति वा निजका पीडित परिवारलाई के कस्तो सेवा सुविधा वा परिपूरण उपलब्ध गराउने वा के कसरी द्वन्द्वपीडितका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, आयोग, राजनीतिक दल, पीडित एवम् सरोकारवालाका बीचमा गम्भीर छलफल हुन आवश्यक रहेको, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको मिति २०७८/०१/१७ को निर्णयानुसार आयोगले पीडित पहिचान गरी परिचयपत्र प्रदान गरेका पीडित तथा पीडित परिवारहरूले विगतमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट बेपत्ता पारिएका पीडित परिवारले रु.१० लाख राहत पाएकोमा धेरै परिवारहरु छुट भएको देखिन आएकाले राहत पाउन छुट भएका पीडित परिवारलाई रु.१० लाखका दरले तत्काल राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको, आयोगको मिति २०७७/१२/०४ को निर्णयानुसार परिचयपत्र बाहकले पाउने सेवा सुबिधा सम्बन्धी विषयमा सरकारले निर्णय लिनु आवस्यक रहेको, ऐनले आयोगलाई शव उत्खनन् समेतको जिम्मेवारी दिएको सन्दर्भमा पीडित परिवारले बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको शव छ भनी जानकारी गराएको र आयोगले यकिन गरेको स्थानमा उत्खनन् गर्नु पर्ने हुँदा यसमा सुरक्षाको प्रत्याभूति र बजेट अभाव हुन नदिन आवश्यक समन्वय हुन आवश्यक रहेको, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा आवश्यक संशोधन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायका आधारभूत मूल्य, मान्यता एवम् सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आत्मसात गर्दै बेपत्ता व्यक्तिको कानूनी हैसियत, सम्पत्ति हस्तान्तरण, नागरिकता प्राप्ति, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ, शिक्षा, रोजगारी, आवास लगायतका विषयलाई प्राथमिकतापूर्वक सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको धारणा समेत राख्नुभएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा माननीय मन्त्रीज्यूले आयोगबाट प्रस्तुत गरेका धारणाप्रति सरकार सकारात्मक रहेको र आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुभएको थियो।उक्त भेटघाट कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट र सदस्य समेतको समेत सहभागिता रहेको थियो।