आज अगष्ट ३०, बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्मानमा संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेको १२ औ अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस हो। यो दिवसका सन्दर्भमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुलाई आयोग हार्दिक स्मरण गर्दछ। मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको स्थापनाका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्यांकन हुने अपेक्षा राख्दै पीडित परिवारप्रति हार्दिकतापूर्वक सम्मान प्रकट गर्दछु। आयोगले २०७९ असारमा पाचौँ अन्तरिम प्रतिवेदनमार्फत हालसम्म गरेका काम कारवाहीको विवरण नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरी सार्वजनिक समेत गरिसकेको छ । आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका ३२८८ उजुरीहरु मध्ये २४९० उजुरीहरु विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेका छन्। हालसम्मको अभिलेखीकरण भएको उजुरीका आधारमा बेपत्ता पारिएका भनिएका व्यक्तिको संख्या २५५८ रहेको छ। हालसम्म आयोगद्वारा १३२१ बेपत्ता व्यक्तिका ३९९३ जना पीडित सदस्यलाई पीडित परिचयपत्र वितरण गरेको छ। पीडित एकीन भई परिचयपत्र प्राप्त गरेका र हालसम्म राहत नपाएका ५५१ जना बेपत्ता व्यक्तिको परिवारको नजिकको प्राथमिकता क्रमको हकदारलाई दस लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउन आयोगबाट नेपाल सरकार समक्ष लेखी पठाइएकोमा हालसम्म ९३ जनालाई दश लाख राहत रकम प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई रकम निकासा भइसकेको छ। परिचयपत्र प्राप्त पीडितहरुलाई प्रदान गर्नुपर्ने सेवा, सुविधा, छुट र सहुलियत उपलब्ध गराउन आयोगले नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिसकेको व्यहोरा सादर अनुरोध गर्दछु । बेपत्ता पारिएको भनी उजुरी दर्ता भएका व्यक्तिको नामावली उल्लेख गरी पीडित परिवारलाई सम्मान र स्मरण एवम् सहयोग गरिदिन प्रदेश र स्थानीय तहलाई आयोगले गरेको पत्राचार कार्यान्वयन हुनेछ भन्ने आयोगको विश्वास छ। राहत पाउन बाँकी पीडितहरुलाई प्राथिमकतापूर्वक राहत उपलब्ध हुनेछ भन्ने आयोगको अपेक्षा रहेको छ। संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी सिद्धान्त तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशले औल्याएका विषयहरु समेत समावेश गरी वर्तमान ऐन संशोधनका लागि विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ। सो विधेयक पारित भई चाँडै नै आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति हुने र आयोगबाट छानविनको कार्य अगाडि बढ्ने आशा प्रकट गर्दछु। साथै बेपत्ता पीडित व्यक्ति तथा निजका परिवार, सरोकारवाला व्यक्ति, संघ संस्थाहरुसँग पनि आयोगको कार्यसम्पादनमा सदा जस्तै साथ सहयोग प्राप्त हुने विश्वास प्रकट गर्दछु। सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउने, घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउने तथा पीडित परिवारलाई परिपूरण सिफारिस गर्ने तथा द्वन्द्वका कारणहरु पहिल्याई भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने उपायहरु पहिचान गर्ने कार्यमा आयोगलाई सम्बद्ध सबै पक्षबाट सहयोग प्राप्त हुने आशा प्रकट गर्दछु।
श्यामकुमार भट्टराई
सचिव
मितिः२०७९/०५/१४
