मिति २०७७/०३/२८ गते यस आयोगको सभाहलमा माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहाङफे र आयोगका पदाधिकारी बीच छलफल तथा परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा माननीय मन्त्रिज्यू, आयोगका पदाधिकारीज्यूहरु, यस आयोगका श्रीमान् सचिवज्यू, कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सचिवज्यू, आयोगका सहसचिव, उपसचिवहरु, अधिकृतहरु सहित मन्त्रिज्यूको सचिवालयका कर्मचारीको उपस्थिती रहेको थियो । यस आयोगका अध्यक्ष श्रीमान् युवराज सुवेदीज्यूको अध्यक्षतामा संचालित उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा माननीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहाङफे उपस्थित हुनु भएको यस कार्यक्रमको संचालन आयोगका उपसचिव श्री मिना गुरुङले गर्नुभएको थियो ।
उपस्थित महानुभावहरुलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आयोगका सचिव श्रीमान् कृष्णजीवी घिमिरेज्यूले आफ्नो भनाई राख्नुभएको थियो । आयोगले हालसम्म सम्पन्न गरेका कामकारवाही तथा आगामी कार्ययोजनाको बारेमा आयोगका सदस्य श्रीमान् डा. गंगाधर अधिकारीज्यूले आफ्नो प्रस्तुती दिनुभएको थियो । प्रस्तुतिको क्रममा संक्रमणकालीन न्यायको एउटा पाटोको रुपमा स्थापित यस आयोगलाई कानूनले दिएको अधिकारको अधिनमा रही आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र परेका उजूरीहरु उपर कामकारवाही अगाडी बढाइएको, हालसम्म ६५ जिल्लाका उजूरीहरु उपर विस्तृत अनुसन्धानको कारवाही अगाडी बढेको र बाँकी १० जिल्लाका उजूरीहरुका सम्बन्धमा पनि विस्तृत अनुसन्धानको कामलाई अगाडी बढाउन कार्ययोजना बनाइएको, आयोगले ऐनले दिएको अधिकार अनुसार कार्ययोजना तयार गरी पीडित तथा सरोकारवाला निकायहरुसंग निरन्तर सम्पर्क गर्दै पीडितलाई न्याय दिने गरी काम गरिरहेको, प्रदेश अनुसार उजूरी फायलहरु बाँडफाँड गरी विस्तृत अनुसन्धानका काम अगाडी बढाइएको व्यहोरा जानकारी गराउनु भयो। त्यसैगरी प्रस्तुतीकै क्रममा आयोग, सरकार, राजनीतिक दल, पीडित पक्ष र सरोकारवाला निकाय बीच आपसी समन्वय भए मात्र यस कार्यलाई निश्कर्षमा पुर्याउन सकिने भएकोले सवैको सहयोग तथा समन्वय आवश्यक रहेको धारण राख्नुभएको थियो । हामी सवै पक्ष मिलेर पीडित तथा सरोकारवालालाई विश्वासको वातावरणमा ल्याउनु जरुरी रहेको हुँदा संसोधनको क्रममा रहेको कानूनलाई पीडितको हकमा संवोधन हुन नसकेका विषयहरु जस्तै सम्पत्ती हस्तान्तरण, नागरिकता, परिचयपत्र, उचित परिपूरण, कसुर कायम गर्ने सहितका कुरामा संबोधन हुने गरी कानून संसोधन हुनुपर्ने आयोगको धारणा रहेको जानकारी गराउनु भयो ।
प्रमुख अथितिको रुपमा उपस्थित माननीय मन्त्री डा. शिवमाया तुम्वाहाङफेज्यूले नेपाल सरकारको तर्फबाट संक्रमणकालीन न्याय तथा यस आयोगको बारेमा आफ्नो धारणा सहित मन्तव्य राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै मा. मन्त्रीज्यूले यस आयोगलाई सरकारको तर्फबाट के-कस्तो सहयोग आवश्यक पर्छ? त्यसको लागि आफु सधै तत्पर रहने, आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने क्रममा आइपरेका चुनौतीहरुमा जुध्न सधै सहयोग तथा सहजिकरण गर्ने धारणा राख्नुभएको थियो। संसोधनको क्रममा रहेको ऐनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेको हुँदा केही समय लाग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । विभिन्न समस्या तथा चुनौतीका बीच पनि काम अगाडि बढाइरहेको यस आयोगलाई धन्यवाद दिंदै पीडितका विषयलाई सम्बोधन हुने तथा पीडितले न्याय पाउनेगरी काम गर्न सुझाव समेत दिनुभयो । आयोगलाई अनुसन्धान सम्बन्धी काम गर्दा आइपरेका समस्या तथा चुनौतीका बारेमा सवैपक्ष बीच छलफल गरी अगाडि बढन समेत सुझाव दिनुभयो
कार्यक्रमको अन्तमा यस आयोगका अध्यक्ष श्रीमान् युवराज सुवेदीज्यूले उपस्थित सवैलाई धन्यवाद दिंदै आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै आयोगका अध्यक्षज्यूले जुन पक्षबाट पीडित भए पनि उनीहरु पीडित नै हुन् त्यसैले आयोगले जहिले पनि पीडितकै पक्षमा काम गर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । अधिकांश पीडितहरुको माग राहत/परिपूरण भएको हुँदा आयोगको पहिलो प्राथमिकता पनि राहत तथा परिपूरण रहेको हुँदा सोही बमोजिम काम गरिरहेको जानकारी समेत गराउनुभयो । स्वतन्त्र आयोग भएता पनि कर्मचारी, बजेट, अन्तर्राष्ट्रिय निकायसंग समन्वय आदि गर्नुपर्ने भएकोले अन्य मन्त्रालयसंग समन्वय गरी आयोगले आफ्नो काम गरिरहेको धारणा राख्नुभएको थियो । त्यसैगरी हरेक फायललाई निष्कर्षमा पुर्याउन हरेक स्थानीय तहमा पुगी सरोकारवाला निकायसंग समन्वय गर्दै सहयोग लिनुपर्ने भएकोले दर्ता हुन आएका उजूरीहरुलाई निष्कर्षमा पुर्याउन आयोगलाई समय लाग्ने धारणा समेत राख्दै कार्यक्रमको समापन गर्नुभयो ।