२०७८ साल कार्तिक १७ गते कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको कार्यालय पुल्चोक, ललितपुरमा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नु भयो । सो छलफल कार्यक्रममा आयोगले हालसम्म गरेका काम कारवाहीका बारेमा आयोगका अध्यक्ष श्री युवराज सुवेदीले प्रकाश पार्नु भएको थियो । उक्त अवसरमा आयोगका सदस्यहरु श्री विश्वप्रकाश भण्डारी, श्री सुनिल रंजन सिंह र श्री सरिता थापा एवम् आयोगका सचिव श्री श्यामकुमार भट्टराईले आयोगको कार्य सम्पादनमा सरकारको तर्फबाट गर्नु पर्ने सहजीकरणका बिषयमा माननीय मन्त्रीज्यूलाई अवगत गराउनु भएको थियो । सो छलफलका क्रममा आयोगबाट वितरण गरिएका परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिहरुले पाउने सेवा सुविधाका बारेमा नेपाल सरकारले निर्णय गरिदिनु पर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतका आधारमा आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन हुनु पर्ने, राहत पाउन बाँकी पीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन आयोगले गरेको सिफारिस प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वयन हुनु पर्ने तथा बेपत्ता व्यक्तिको श्रीमान श्रीमतीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राथमिकतापूर्वक उपलब्ध गराउनु पर्ने लगायतका बिषयहरु आयोगको तर्फबाट उठाइएको थियो । छलफलमा उठेका बिषयहरुलाई सम्बोधन गर्दै माननीय कानून मन्त्री श्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामहरु प्राथमिकतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकार क्रियाशील रहने र आयोगको काम कारवाहीमा सहजीकरण र सहयोग गर्न आफ्नो तर्फबाट प्रयासरत रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो । सो छलफल कार्यक्रममा कानून सचिव श्री उदयराज सापकोटा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।